ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Independent Director) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (Rotation) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Independent Director)" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਕਮੇਟੀਆਂ

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Non-Executive Independent Director) ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ:

i. ਕੰਪਨੀ ਦੇ Articles of Association ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

• ii. ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ (Good Faith) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
  • iii. ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
• iv. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।
• v. ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

vi. ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੈਧ (Void) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਸੂਚੀ IV (Schedule IV) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (Code for Independent Directors)" ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

4. ਮਾਨਦੇਹ (Remuneration) ਆਦਿ

ਫੀਸ / ਕਮਿਸ਼ਨ:

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਿਟਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਦੇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਦੇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ:

ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਦੇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।

5. ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾਵਾਂ

ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੰਹਿਤਾ, ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।

ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 149(6) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest)

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7. ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Confidentiality)

ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਚਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

8. ਮੁਲਾਂਕਣ (Evaluation)

ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ (Re-appointment) ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

9. ਬੀਮਾ (Insurance)

Shubham ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾ (Directors' & Officers' Liability Insurance) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

10. ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ (Disclosure of Interest)

ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ (Transaction or Arrangement) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ (Material Interest) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (Minutes) ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੂਚਨਾ (General Notice) ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11. ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (Termination)

a.) ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

b.) ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Articles of Association ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Compensation) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

c.) ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Articles of Association ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

12. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ (Governing Law)

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।